महाराष्ट्र

अहेरी येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय मंजूर करा!

विदर्भक्रांती न्युज नेटवर्क

मा.श्री.देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, मुख्यमंत्री.म. रा.यांना

पाच तालुक्यातील नागरिकांकडून खुले पत्र

दक्षिण गडचिरोलीतील अहेरी येथे स्वतंत्र अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय देण्याबाबत

अहेरी येथे स्वतंत्र अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय काळाची गरजच

विशेष बाब म्हणून स्वतंत्र न्यायालयाला मंजुरी दिल्यास दक्षिण भागातील पाच तालुक्यातील जनतेला मिळणार सामाजिक न्याय

मुख्यमंत्री महोदय

वरील विषानुषंगाने आपणांस सविनय नम्र विनंती की, वरील मागणी व ज्वलंत समस्या कोना एकाची नसून गडचिरोली जिल्हयातील दक्षिण भागातील अहेरी विधानसभा क्षेत्रातील अहेरी, सिरोंचा, भामरागड, एटापल्ली व मूलचेरा या पाच तालुक्यातील समस्त आदिवासी व सर्वसामान्य जनतेची आहे,की गडचिरोली येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाची मर्यादा कायम ठेवतच अहेरी येथे सुद्धा स्वतंत्र अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय देण्याची.
साहेब, जिल्ह्यातील अहेरी हे ठिकाण पाचही तालुक्यातील जनतेसाठी मध्यवर्ती ठिकाण आहे. अहेरी येथे भव्य न्यायमंदिर आहे या न्याय मंदिराची बांधकामही भविष्याच्या दृष्टिकोनातून बांधकाम करण्यात आले..कारण वेळ पडल्यास या न्यायमंदिरात अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय चालविण्यास उपयोगात यावे म्हणून…काही दिवस अहेरी येथील पंचायत समिती सभागृहात पाच तालुक्यातील जनतेसाठी व न्यायप्रविष्ट प्रकरणे निकाली काढणे व अपिलाची अधिकार ही आम्हाला मिळाला होता..परंतु त्यावेळी न्याय मंदिराचे बांधकाम सुरू होता ..पुरेशा जागे अभावी काही दिवसातच अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे कामकाज बंद केले…मग आम्ही समजून घेतलो की, अहेरी येथील न्यायमंदिराचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर या न्यायमंदिरात कनिष्ठ दिवाणी न्यायालय पाठोपाठ अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरू करणार म्हणून पण असे काही झाले नाही..फक्त कनिष्ठ दिवाणी न्यायालायच सुरू करण्यात आले..परत जिल्हा स्तरावरील प्रकरणाची निकाल , पेशी व अपीलासाठी आम्हाला गडचिरोली येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयावर अवलंबून राहावे लागलं..
साहेब, जिल्हयातील शेवटचं टोकावरील पातागुडम व आसरअली हे गावे जिल्हा मुख्यालय पासून जवळपास 350 कि.मी.अंतरावर आहेत..येथील नागरिकांना जिल्हा सत्र न्यायालयात एखादं प्रकरणात पेशीसाठी हजेरी लावण्यासाठी तब्बल तीन दिवस लागतात..एक दिवस अगोदर जाणे..एक दिवसपेशी साठी थांबणे..आणि तिसऱ्या दिवशी गावाकडे परत येणे..असे तीन दिवस फक्त कोर्टातील पेशीसाठी हजेरी लावायला लागतात..यात त्या पेशीधारकाचे तीन दिवस आर्थिक,शारीरिक व मानसिक शोषण होतात.फक्त गावापासून मुख्यालय लांब अंतरावर असल्यानेच..काही वेळेला तर वेळेवर बस सुविधा नसल्याने पेशीला गैरहजर राहिले कि पकड वारंट ही काढतात..असो हि बाब न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील आहे…परंतु त्या पेशी धारकांना जर न्यायमंदिर अंतराने जवळ पडल्यास आणि वेळेवर बस सुविधा राहिल्यास तो पेशीला हजर होऊन परत आपल्या घरी येऊ शकतात आणि त्याचा विरोधात पकड वारंट हि निघत नाही..हि परिस्तिथी पाच तालुक्यातील नागरिकांची आहे..पाच तालुक्यातील जवळपास 500 प्रकरणे जिल्हा सत्र न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. करिता यावर आता तरी विचार होणे आवश्यक आहे..
साहेब, एकदा गुन्ह्यात कोणालाही स्वतःहून तुरुंगात जाणे किंवा वर्षानुवर्षे कोर्टात चकरा मारावे असे कोणालाही वाटत नाही ..अनेक गुन्हे मानसिक , आकसापोटी, जुन्या वैमान्यस्य व भिन्न भिन्न निराशेतून घडत असतात..काही गुन्ह्यात निरपराधनां अडकवले हि जात असतात..हे आपल्या सर्वांना चांगल्या प्रकारे माहीतच आहे.
*मुख्यमंत्री व मुख्यन्यायधीश यांनी या समस्यावर तोडगा काढावे*
साहेब, चंद्रपूर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाची विभाजन करून गडचिरोली साठी स्वतंत्र जिल्हा व सत्र न्यायालय निर्मिती व मंजुरी करीत असतांना येथील काही अधिवक्त्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविले होते परंतु त्यांच्या विरोधाला न जुमानता गडचिरोलीसाठी स्वतंत्र जिल्हा व सत्र न्यायमंदिराची निर्मिती केले.
आज परत तशीच परिस्तिती अहेरी येथे स्वतंत्र जिल्हा अतिरिक्त व सत्र न्यायालयाची निर्मिती व मंजूर करीत असतांना काही अधिवक्त्यांकडून विरोध होणारच परंतु आपण या विरोधाला न जुमानता अहेरी विधानसभा क्षेत्रातील पाच तालुक्यातील जनतेला सामाजिक न्याय मिळवून देणे हेच एकमेव लक्ष्य आपल्यासमोर ठेऊन आपण राज्याचे मुख्यन्यायाधीश यांच्याशी चर्चा करून अहेरी येथे स्वतंत्र जिल्हा अतिरिक्त व सत्र न्यायालयाला मंजुरी देण्याची कार्यवाहीची आम्हाला आपल्या कडून अपेक्षा आहे.

*अहेरी येथे स्वतंत्र जिल्हा अतिरिक्त व सत्र न्यायालयासाठी सिरोंचा व अहेरी अधिवक्ता संघाची लढा सुरूच*
अहेरी येथे स्वतंत्र अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय निर्मिती व मंजुरी साठी अहेरी व सिरोंचा येथील अधिवक्ता संघाने अनेक वर्षांपासून सरकार सोबत व राज्याचे मुख्यन्यायधीश यांच्याशी शांतीपूर्वक आंदोलन सुरूच आहे..वकील मंडळी आपल्या परीने या पाच तालुक्यातील जनतेसाठी सामाजिक न्यायाची लढा लढतच आहे..अनेकदा अधिवक्ता संघाने ठराव पारित करून त्या ठरावात या विभागातील पाच तालुक्यातील आदिवासी व सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक ,सामाजिक व भौगोलिक परिस्तिती विस्तृतपणे मांडण्याचे प्रयत्न केले…या महत्वपूर्ण मागणीवर आज पर्यंत राज्य सरकार व राज्याचे मुख्यन्यायाधीश यांनी दखल घेतले नाही..तरीही निराश न होता पाच तालुक्यातील जनतेसाठी अधिवक्ता संघाची शांतीपूर्वक आंदोलन सुरूच असून अनेकदा न्यायमंदिरात काम बंद आंदोलनहि केले.
नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पाठोपाठ मुख्य न्यायाधीश व मुख्यमंत्र्यांना निवेदन ही पाठविले.

नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांनी दिलेलं आश्वासन पाळावे..

अहेरी व सिरोंचा येथील न्यायमंदिराचे नवीन इमारती उदघाटन प्रसंगी नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मा. श्री.भूषण .आर.गवई साहेब आणि जिल्ह्याचे पालन न्यायमूर्ती मा.श्री.पी.एन.देशमुख साहेब यांनी अधिवक्ता संघाने मांडलेल्या समस्यांवर उत्तर देतांना अहेरी येथे स्वतंत्र अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाला मंजुरी मिळवून देण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करू असे जाहीररीत्या आश्वासन दिले होते.परंतु आज पर्यंत या आश्वासनाची पूर्तता झालेलं नाही.
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांनी दिलेलं आश्वासन पूर्ण करण्याची मागणी पाच तालुक्यातील जनतेकडून आणि सिरोंचा व अहेरी येथील अधिवक्ता संघाकडून होत आहे.
आज अहेरी येथे परिपूर्ण असे भव्य दिव्य न्यायमंदिर उपलब्ध असून या न्याय मंदिरात अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय चालविण्यासाठी दालने व सभागृह उपलब्ध असल्याने आता तरी राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि राज्याचे मुख्यन्यायाधीश यांनी अहेरी येथे स्वतंत्र अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय मंजूर करून दिल्यास जिल्हयातील दक्षिण भागात वसलेल्या नक्षलग्रस्त व जंगलव्याप्त डोंगराळ भागातील सिरोंचा ,अहेरी,एटापल्ली,भाभामरागड व मूलचेरा या तालुक्यातील आदिवासी व सर्वसामान्य जनतेला सामाजिक न्याय मिळणार आहे.