एटापल्ली येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर रखरखत्या उन्हात धडकला बी.आर.एस.व आविसंची मोर्चा

विदर्भक्रांती न्यूजनेटवर्क….एटापल्ली;
तालुका अतिमागास, अविकसित, नक्षल प्रभावी व आदिवासी बहुल असून येथील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध समस्या व मागण्या घेऊन (ता.५ जून) सोमवारी भारत राष्ट्र समिती व आदिवासी विद्यार्थी संघाच्या वतीने माजी आमदार दिपकदादा आत्राम यांच्या नेतृत्वात भव्य मोर्चा वनहक्क अतिक्रमण धारक अनुसूचित जमाती व पारंपारीक वननिवासी शेतकरी, शेतमजूर, वनमजुर, सुशिक्षित बेरोजगार युवक, युवती, विद्यार्थी, पालक, निराधार पुरुष, महिला व नागरिकांच्या सहभागाने उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर धडक देण्यात आली,
यावेळी, अनुसूचित जमाती, पारंपरिक वननिवासी शेतकऱ्यांचे प्रलंबित वनहक्क दाव्यांना त्वरित मंजूरी देण्यात यावे, सन २०१७ पासून ते २०२२ पर्यंत अशा पाच वर्षात विविध कंत्राटदारांनी थकीत ठेवलेली तेंदूपाने मजुरी, बोनसची करोडो रुपये थकीत रक्कम मिळवून देणे, नक्षल सप्ताह दरम्यान आदिवासी नागरिकांना कलाम ११० अंतर्गत नक्षल समर्थक ठरवून पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या कारवाहीला पाच वर्षांचा कालावधी झालेल्या नागरिकांवरील कारवाही रद्द करण्यात यावे, एटापल्ली तालुक्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण/तरुणींना शासकीय तथा सुरजागड लोहखनिज प्रकल्पात लोयल्ड्स/त्रिवेणी अर्थमूव्हर्स कंपनीत नोकरीची संधी उपलब्द करून कायमस्वरूपी रोजगार मिळवून देण्यात यावे, एटापल्ली ते चोखेवाडा, हेडरी ते गट्टा रस्ता नूतनीकरण, एटापल्ली टोला ते झारेवाडा तसेच गावखेड्यांना जोडणारे अंतर्गत रस्ते, नदी नाल्यांवर पुलांची निर्मिती करणे, नगरपंचायत क्षेत्रातील गरीब व कच्चे घर धारक कुटुंबांना गृहकर पावतीच्या आधारे घरकुल मंजूरी देऊन घरकुलाचा लाभ देण्यात यावा, रिडींग शिवाय भरमसाठ येणारे बीजबिल आकारणीतून नागरिकांची आर्थिक तूट थांबवून मीटर रिडींगच्या आधारावर वाजवी विजबिले देण्यात यावे, वाढती महागाई लक्षात घेऊन वृद्धापकाळ, श्रावणबाळ, व निराधार योजनेच्या माधनात वाढ करून मासिक तीन हजार रुपये इतके करण्यात यावे, सुरजागड लोहखनिज उत्खनन प्रकल्प बाधित गावांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, तसेच लोहखनिज उत्खनन लीज मधून शासकीय खजिन्यात जमा होणाऱ्या महसुली रक्कमेतुन एटापल्ली तालुक्यात विविध मागास गावात मूलभूत व भौतिक सोयीसुविधा प्राधान्य क्रमाने निर्माण करण्यात याव्या, शासनाने बंद केलेले एटापल्ली येथील समूहानिवासी वसतिगृह व पिपलीबुर्गी येथील शासकीय आदिवासी आश्रम शाळा पुनश्च सुरू करून गरीब, गरजू व आदिवासी विद्यार्थ्यांना निवासी राहून शिक्षण घेण्याची सोय उपलब्द करण्यात यावी, कसनसुर येथील मंजूर 33 केव्ही विद्युत जनित्र सुरू करून सक्षम वीज पुरवठ्याची सोया उपलब्द करण्यात यावी, पिपलीबुर्गी प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू करण्यात यावे, परिसरातील आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे शुद्ध पाणी, विद्युत पुरवठा इत्यादी सोयी सक्षम करण्यात यावे, प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षकांची रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात येऊन अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षकांनी मुख्यालयी राहून सेवा पुरवावी, तालुका प्रशासनाची सामान्य, आदिवासी नागरिकांवरची वाढती दडपशाही रोखून भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची केंद्रीय गुप्तगुन्हे अन्वेषण विभागाकडून सखोल चौकशी करण्यात येऊन दोषींवर कठोर कारवाही करण्यात यावी, गरीब व गरजू कुटुंबांना रास्तधान्य दुकानात मिळणारे अन्नधान्य बंद करण्याचा व अनुदानाची रक्कम बँक खात्यात जमा करण्याचा शासन निर्णय मागे घेऊन गरजू व गरीब कुटुंबांना नियमित रास्तधान्य उपलब्द करण्यात यावे, तालुक्यातील मौजा कसनसुर, जारावंडी व गट्टा अशा महत्वाच्या गावांमध्ये राष्ट्रीयकृत बँक शाखा उघडणे तसेच बीएसएनएल व खाजगी दूरसंचार कंपनीची 4-G सेवा पुरविणे अशा सतरा मागण्यांचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी शुभम गुप्ता यांचे मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविण्यात आले आहे,
यावेळी, माजी आमदार दिपकदादा आत्राम, माजी जिल्हा परिषद सदस्य, अनिता आत्राम, संजय चरडुके, नगरसेवक मनोहर बोरकर, सरपंच कमल हेडो, विलास कोंदामी, कारुजी रापंजी, विजय कुसनाके, होहे हेडो, देऊ पुंगाटी, शंकर दासरवार, देऊ गावडे, दत्तू उसेंडी, वनिता तिम्मा, टिल्लू मुखर्जी, प्रमोद आत्राम, मनीष मारटकर, दिलीप गंजीवार,मंगेश हलामी,निलेश वेलादी,सुनीता कुसनाके,श्रीकांत चिप्पावार,उमेश मोहूर्ले,किरणताई कोरेत सह भारत राष्ट्र समिती व आदिवासी विद्यार्थी संघाचे पदाधिकारी तसेच तालुक्यातील हजारोच्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.